Bareilly Ring Road: किसानों को मिलेगा मुआवजा, सितंबर से शुरू होगा निर्माण बरेली में बहुप्रतीक्षित Bareilly Ring Road का काम आखिरकार सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। बरेली में बनने वाली Bareilly Ring Road परियोजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस रिंग रोड के लिए कुल Compensation राशि 800 करोड़ रुपये तय की गई है, जिसमें से 250 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। अब जुलाई-अगस्त 2025 में किसानों को अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे 80% से अधिक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इससे प्रोजेक्ट के Construction कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी और सितंबर 2025 से निर्माण कार्य को गति मिल पाएगी।
यह Four Lane Road बरेली के धंतिया गांव से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय तक बनाई जा रही है, जिससे शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इस रिंग रोड पर आधुनिक Underpass और मजबूत Bridges भी बनाए जाएंगे, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। भूमि अधिग्रहण के बाद अब मिट्टी की जांच और अन्य तकनीकी कार्य जैसे Soil Testing भी शुरू कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर बरेली शहर की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकेगी।
बरेली रिंग रोड परियोजना – संक्षिप्त विवरण
कार्य | विशेषता |
---|---|
परियोजना लागत | 2117.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत |
मुआवजा वितरण | कुल 800 करोड़ रुपये, 250 करोड़ पहले से वितरित, 500 करोड़ जुलाई-अगस्त में |
भूमि अधिग्रहण | कुल 180 हेक्टेयर भूमि, 50 हेक्टेयर पर कार्य पूरा |
सड़क विस्तार | 29.92 किलोमीटर लंबी फोर लेन सड़क |
निर्माण शुरुआत | सितंबर 2025 से Construction कार्य प्रारंभ |
परियोजना पूर्णता | सितंबर 2027 तक पूरी तरह तैयार |
मार्ग स्थान | धंतिया गांव से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय तक |
अवसंरचना सुविधाएं | छह लेन के Underpass और मजबूत Bridges |
BDA कार्रवाई | सीलिंग की 759.41 वर्गमीटर जमीन पर अवैध कब्जा हटाया |
प्रबंधन निगरानी | NHAI के परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया द्वारा सक्रिय निगरानी |
Bareilly Ring Road प्रोजेक्ट की लागत और समयसीमा: 2117 करोड़ का प्रोजेक्ट, 2027 तक पूरा होने की उम्मीद
बरेली में प्रस्तावित Bareilly Ring Road परियोजना पर करीब 2117.07 Crore रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो इसे क्षेत्र का एक प्रमुख Infrastructure Project बनाता है। इस योजना के तहत कुल 180 हेक्टेयर भूमि का Land Acquisition होना है, जिसमें से अब तक 50 हेक्टेयर भूमि पर कार्य हो चुका है। यदि किसानों को मुआवजा समय पर वितरित कर दिया गया तो सितंबर 2027 तक यह सड़क पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। इससे बरेली के आस-पास के इलाकों में यातायात की व्यवस्था में सुधार होगा और विकास को नया आयाम मिलेगा।

लगभग 29.92 Kilometer लंबी यह रिंग रोड विशेष रूप से छह लेन के Underpass और मजबूत Bridges के साथ तैयार की जाएगी, जिससे भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे बरेली शहर के नागरिकों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी और समय की बचत भी होगी। इस परियोजना के लिए मई 2025 में निजी कंपनी के साथ Contract साइन किया जा चुका है, जिसे छह महीने के भीतर भूमि सौंपने का दायित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का है। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी हुई तो निर्माण कार्य बिना किसी देरी के शुरू हो सकेगा।
मुआवजा वितरण में तेजी के प्रयास किसानों को कुल 500 Crore रुपये का मुआवजा
बरेली में Bareilly Ring Road परियोजना के तहत मुआवजा वितरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि 20 जुलाई से 15 सितंबर के बीच किसानों को कुल 500 Crore रुपये का मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा। इस राशि के वितरण के बाद परियोजना के लिए जरूरी 80 प्रतिशत भूमि निजी कंपनी को सौंप दी जाएगी और सड़क के Construction कार्य में देरी नहीं होगी। यह कदम न केवल किसानों के हित में है बल्कि पूरे प्रोजेक्ट के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भी अहम माना जा रहा है।
यदि भूमि अधिग्रहण में किसी भी प्रकार की Delay होती है तो पूरे प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है, इसलिए परियोजना निदेशक चौरसिया स्वयं भूमि अध्याप्ति अधिकारी से नियमित बैठक कर रहे हैं। वह लगातार किसानों से सीधा संवाद बनाकर उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दे रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के Dispute या भ्रम की स्थिति न बने। इस तरह की सक्रिय निगरानी और प्रबंधन से Project Execution समय पर और बिना रुकावट के हो पाएगा, जिससे बरेली शहर को यातायात के बड़े सुधार का लाभ जल्द मिल सकेगा।
बीडीए ने सीलिंग की जमीन पर कब्जा लिया: अवैध कब्जा हटाया गया
बरेली में Bareilly Development Authority (BDA) द्वारा बिहारमान नगला क्षेत्र में सीलिंग की जमीन पर चल रहे अवैध कब्जे को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। गाटा संख्या-479 में कुल 1540 Square Meter भूमि में से 759.41 वर्गमीटर जमीन को सीलिंग अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है। इस प्रक्रिया में तहसील टीम और बीडीए के संयुक्त सचिव Deepak Kumar भी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। यह कार्रवाई इसीलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस जमीन का भविष्य में शहरी विकास के Urban Development Projects में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
इस प्रकार की सीलिंग कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि किसी भी प्रकार के Illegal Possession को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे सरकार की मूल्यवान संपत्ति सुरक्षित हो गई है और आम जनता में भी जागरूकता बढ़ी है कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जमीन के इस हिस्से को अधिग्रहण में शामिल करने के बाद भविष्य में सड़क, पार्क या अन्य Public Utility Services के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बीडीए द्वारा समय-समय पर की जा रही ऐसी कार्रवाइयों से बरेली में शहरी विकास की रफ्तार को और मजबूती मिलेगी।
बरेली रिंग रोड प्रोजेक्ट के मुख्य आंकड़े
Bareilly Ring Road परियोजना उत्तर प्रदेश में बरेली शहर के लिए एक बड़ी विकास योजना मानी जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2117.07 Crore रुपये तय की गई है। इस रिंग रोड के लिए कुल 180 Hectare भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिसमें से अब तक 50 Hectare भूमि पर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सड़क की कुल लंबाई लगभग 29.92 Kilometer निर्धारित की गई है, जिसे चार लेन वाली मुख्य सड़क के रूप में तैयार किया जाएगा।
इसके साथ ही सड़क पर छह लेन वाले मजबूत Underpass और Bridges भी बनाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक की सुगमता बनी रहे। निर्माण कार्य 15 सितंबर 2025 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। यदि सभी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी हो जाती हैं, तो इस सड़क का काम सितंबर 2027 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल बरेली शहर को जाम से राहत मिलेगी, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में Urban Connectivity और विकास में भी बड़ा सुधार देखा जाएगा।
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